छोटे दुकानदारों के लिए GST रजिस्ट्रेशन कैसे कराएँ?

अगर आपका सालाना टर्नओवर नियत सीमा से ऊपर है, तो सरकारी नियमों के तहत ऑनलाइन GST नंबर लेना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। भारत सरकार के आधिकारिक GST पोर्टल (gst.gov.in) पर कोई भी छोटा व्यापारी, किराना दुकान मालिक या रिटेलर बिना किसी सरकारी फीस के घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे राज्यों में सामान बेचना चाहते हैं या ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, तो voluntary (ऐच्छिक) GST रजिस्ट्रेशन भी लिया जा सकता है।

GST रजिस्ट्रेशन क्या है और छोटे दुकानदारों के लिए यह कब ज़रूरी होता है?

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का सबसे मुख्य हिस्सा है। जब आप अपनी दुकान का GST रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो सरकार आपको 15 अंकों का एक विशिष्ट पहचान नंबर देती है, जिसे GSTIN (GST Identification Number) कहा जाता है। यह नंबर आपकी दुकान को एक कानूनी पहचान देता है और आपको देश भर में व्यापार करने का अधिकार प्रदान करता है।

भारत सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार, माल (Goods) बेचने वाले छोटे दुकानदारों के लिए टर्नओवर की सामान्य सीमा ₹40 लाख सालाना है। इसका मतलब है कि अगर आपकी दुकान में साल भर में होने वाली कुल बिक्री ₹40 लाख से कम है, तो आपको GST नंबर लेना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, सेवाएं (Services) देने वाले कारोबारियों के लिए यह सीमा ₹20 लाख रखी गई है। उत्तर-पूर्वी राज्यों और विशेष श्रेणी वाले राज्यों में यह सीमा ₹10 लाख से ₹20 लाख के बीच रखी गई है।

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लाखों छोटे किराना व्यापारी, कपड़े के दुकानदार और हार्डवेयर विक्रेता बिना GST के व्यापार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी राज्य की सीमा से बाहर सामान बेचना चाहते हैं, यानी इंटर-स्टेट सप्लाई करते हैं, या फिर Amazon, Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन बिक्री करना चाहते हैं, तो टर्नओवर चाहे ₹1 ही क्यों न हो, GST नंबर लेना कानूनी रूप से ज़रूरी हो जाता है।

व्यापारियों की सहूलियत के लिए केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर छूट सीमा और नियमों में बदलाव करती रहती हैं। इसलिए अपनी दुकान के लिए प्रक्रिया शुरू करने से पहले अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नवीनतम दरों और नियमों की जांच करना हमेशा सही रहता है।

कंपोजीशन स्कीम बनाम नॉर्मल GST – छोटे दुकानदारों के लिए क्या सही है?

छोटे दुकानदारों के लिए GST व्यवस्था में दो प्रमुख विकल्प दिए गए हैं: पहला है **नॉर्मल (Regular) GST स्कीम** और दूसरा है **कंपोजीशन स्कीम (Composition Scheme)**। नए और छोटे व्यापारियों को अक्सर यह समझ नहीं आता कि उनके लिए कौन सा विकल्प चुनना फायदेमंद होगा।

कंपोजीशन स्कीम को खास तौर पर छोटे खुदरा व्यापारियों और छोटे निर्माताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि उन्हें हर महीने लंबे-चौड़े हिसाब-किताब और रिटर्न भरने की झंझट से मुक्ति मिल सके। जिन दुकानदारों का सालाना कारोबार ₹1.5 करोड़ (पूर्वोत्तर राज्यों में ₹75 लाख) तक है, वे कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें आपको अपने कुल टर्नओवर पर सिर्फ 1% का मामूली टैक्स देना होता है और हर महीने के बजाय साल में केवल एक बार मुख्य रिटर्न और तिमाही आधार पर टैक्स जमा करना होता है।

दूसरी तरफ, Regular GST स्कीम में आपको ग्राहकों से टैक्स वसूलने और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का फायदा उठाने की पूरी छूट मिलती है। अगर आप बड़े व्यापारियों को माल बेचते हैं जो आपसे GST बिल मांगते हैं, तो आपको नॉर्मल स्कीम चुननी चाहिए। हालांकि, इसमें आपको हर महीने GSTR-1 और GSTR-3B जैसे रिटर्न भरने पड़ते हैं, जिसके लिए अकाउंटेंट की मदद की जरूरत हो सकती है।

अगर आपकी दुकान में मुख्य रूप से आम उपभोक्ता (B2C) आते हैं और आपको ITC का दावा नहीं करना है, तो कंपोजीशन स्कीम सबसे आसान और कम खर्चीला रास्ता है। लेकिन यदि आप अन्य GST-रजिस्टर्ड दुकानों (B2B) को सामान सप्लाई करते हैं, तो रेगुलर स्कीम ही बेहतर विकल्प मानी जाती है।

GST रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी दस्तावेज (Documents Checklist)

GST रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है, इसलिए आपको किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती। आवेदन शुरू करने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी या साफ फोटो अपने मोबाइल या कंप्यूटर में तैयार रखें।

एक व्यक्तिगत स्वामित्व वाली दुकान (Proprietorship Firm) के लिए निम्नलिखित कागजातों की आवश्यकता होती है:

• मालिक का पैन कार्ड (PAN Card): प्रोप्राइटर का पैन नंबर ही GST रजिस्ट्रेशन का मुख्य आधार होता है।
• आधार कार्ड (Aadhaar Card): ऑनलाइन OTP वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी (e-KYC) के लिए आधार कार्ड का आपके चालू मोबाइल नंबर से लिंक होना बेहद जरूरी है।
• मालिक का फोटो: पासपोर्ट साइज डिजिटल फोटो (JPEG फॉर्मेट में, 100 KB से कम आकार)।
• दुकान का पता प्रमाण (Address Proof):
  • यदि दुकान आपकी खुद की है: बिजली का बिल, संपत्ति कर (Property Tax) की रसीद या पानी का बिल।
  • यदि दुकान किराए पर है: मकान मालिक के साथ बना Rent Agreement और साथ में दुकान का बिजली बिल।
  • मकान मालिक की एनओसी (NOC – No Objection Certificate) का फॉर्म।
• बैंक खाते की जानकारी: दुकान के नाम का या मालिक के नाम का रद्द किया गया चेक (Cancelled Cheque), पासबुक के पहले पन्ने की फोटो या पिछले 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट।

अलग-अलग राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश में नगर निगम की टैक्स रसीद, बिहार में होल्डिंग टैक्स रसीद, झारखंड में म्यूटेशन दस्तावेज या महाराष्ट्र में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस (गुमास्ता) का उपयोग एड्रेस प्रूफ के रूप में आसानी से किया जाता है। सभी दस्तावेजों की फाइल साइज 200 KB से 1 MB के बीच होनी चाहिए ताकि पोर्टल पर अपलोड करते समय कोई तकनीकी एरर न आए। अपनी वित्तीय योजनाओं और बचत के हिसाब-किताब के लिए आप हमारे फ्री ऑनलाइन कैलकुलेटर टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ऑनलाइन GST रजिस्ट्रेशन करने की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

सरकारी GST पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया को दो मुख्य भागों में बांटा गया है: भाग-A (TRN जनरेट करना) और भाग-B (आवेदन पत्र भरना)। आइए इस पूरी प्रक्रिया को आसान चरणों में समझते हैं।

नीचे दी गई तालिका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के मुख्य पड़ावों को संक्षेप में दर्शाती है:

स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और TRN बनाएं

सबसे पहले अपने ब्राउज़र में www.gst.gov.in खोलें। होमपेज पर ‘Services’ टैब पर क्लिक करें, फिर ‘Registration’ में जाकर ‘New Registration’ का विकल्प चुनें। यहां आपको ‘I am a Taxpayer’ चुनना होगा। इसके बाद अपना राज्य, जिला, दुकान का कानूनी नाम (जो PAN में दर्ज है), PAN नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपके मोबाइल और ईमेल पर अलग-अलग OTP आएंगे। OTP डालते ही आपको 15 अंकों का **TRN (Temporary Reference Number)** मिल जाएगा।

स्टेप 2: TRN के ज़रिए लॉगिन करें और पार्ट-बी भरें

अब दोबारा ‘New Registration’ पेज पर जाएं और ‘TRN’ का विकल्प चुनें। अपना TRN और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें। आपके पंजीकृत मोबाइल पर आया OTP दर्ज करते ही आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहां ‘Action’ आइकन पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म (Part-B) खोलें। इसमें मुख्य रूप से 10 अलग-अलग सेक्शन होते हैं, जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक भरना होता है।

स्टेप 3: बिजनेस की जानकारी और प्रमोटर डिटेल्स दर्ज करें

बिजनेस डिटेल्स टैब में अपनी दुकान का व्यापारिक नाम (Trade Name) लिखें, जैसे “गुप्ता किराना स्टोर”। अगर आप कंपोजीशन स्कीम चुनना चाहते हैं, तो यहां ‘Option for Composition’ वाले विकल्प पर ‘Yes’ टिक करें। इसके बाद प्रमोटर/पार्टनर टैब में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पिता का नाम, जन्मतिथि और अपना फोटो अपलोड करें।

स्टेप 4: दुकान का पता और एचएसएन (HSN) कोड भरें

अगले सेक्शन में अपनी दुकान का पूरा पता (Pin Code के साथ) दर्ज करें। ड्रॉपडाउन लिस्ट से अपने वार्ड या सर्कल का चयन करें। इसके बाद एड्रेस प्रूफ दस्तावेज अपलोड करें। ‘Goods and Services’ सेक्शन में जाकर उन मुख्य 5 सामानों के नाम या HSN कोड दर्ज करें जिन्हें आप अपनी दुकान में बेचते हैं। उदाहरण के लिए, किराना सामान, कपड़े या बिजली का सामान।

स्टेप 5: आधार वेरिफिकेशन और सबमिशन (EVC)

फॉर्म पूरा भरने के बाद ‘Verification’ टैब में जाएं। नियम और शर्तों पर टिक करें, अपने स्थान का नाम लिखें और ‘Submit with Aadhaar Authentication’ या ‘Submit with EVC’ पर क्लिक करें। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन चुनते हैं, तो आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक लिंक और OTP आएगा। उस लिंक पर क्लिक करके OTP दर्ज करते ही आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा और आपको ARN (Application Reference Number) मिल जाएगा।

GST रजिस्ट्रेशन के फायदे जो आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे

कई छोटे व्यापारी GST नंबर लेने से केवल इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा और कागजी कार्रवाई में समय बर्बाद होगा। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। GST रजिस्ट्रेशन आपकी दुकान को कई ऐसे लाभ देता है जो एक गैर-पंजीकृत व्यापारी को कभी नहीं मिल पाते। अपनी मेहनत और लगन से बिजनेस में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आप हमारे प्रेरणादायक विचारों और सुविचारों से भी प्रेरणा ले सकते हैं।

GST रजिस्ट्रेशन मिलने के सबसे प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

• व्यापार की कानूनी मान्यता: GST नंबर मिलते ही आपकी दुकान एक प्रामाणिक संस्था बन जाती है। ग्राहक, कंपनियां और बड़े सप्लायर आप पर अधिक भरोसा करते हैं।
• बड़े और सरकारी ठेके लेने का मौका: कोई भी बड़ी कंपनी या सरकारी विभाग बिना GST नंबर वाले व्यापारी से खरीदारी नहीं करता। GST नंबर से आप कॉर्पोरेट ऑर्डर और टेंडर हासिल कर सकते हैं।
• ई-कॉमर्स पर बिक्री की छूट: यदि आप अपनी दुकान का सामान Amazon, Flipkart, Meesho या अपनी वेबसाइट के माध्यम से पूरे भारत में बेचना चाहते हैं, तो GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य चाबी का काम करता है।
• आसान बिजनेस लोन (Business Loan): स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), एचडीएफसी (HDFC) या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंक GST रिटर्न के आधार पर दुकानदारों को ₹5 लाख से ₹50 लाख तक का अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन बहुत कम ब्याज दर पर तुरंत मंजूर कर देते हैं।
• इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का फायदा: अगर आप रेगुलर GST में हैं, तो जब आप किसी बड़े डीलर से माल खरीदते हैं, तो उस पर चुकाए गए GST का क्रेडिट आपको मिल जाता है, जिससे आपकी लागत कम होती है।

महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पंजाब जैसे व्यापारिक राज्यों में छोटे व्यवसायों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए GST रजिस्ट्रेशन को एक मजबूत हथियार माना जाता है। इससे आपका बिजनेस असंगठित क्षेत्र से निकलकर संगठित क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है।

नया GST नंबर मिलने के बाद क्या करें? (ज़रूरी नियम)

एक बार जब टैक्स अधिकारी आपके आवेदन को मंजूरी दे देता है, तो आपके ईमेल पर GST सर्टिफिकेट (Form REG-06) भेज दिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। GST नंबर मिलने के तुरंत बाद छोटे दुकानदारों को कुछ जरूरी काम निपटाने होते हैं ताकि वे किसी भी तरह के जुर्माने से बच सकें। जैसा कि हमने बिजनेस व निर्माण की बड़ी गलतियों वाले लेख में भी बताया है, शुरुआती नियमों की अनदेखी आगे चलकर भारी नुकसान पहुंचा सकती है।

रजिस्ट्रेशन के बाद ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें:

1. दुकान के साइनबोर्ड पर GSTIN लिखना: कानूनन हर पंजीकृत व्यापारी को अपनी दुकान के मुख्य बोर्ड (Signboard) पर अपना 15 अंकों का GSTIN नंबर साफ-सुथरे अक्षरों में लिखवाना ज़रूरी है। इसके साथ ही दुकान के अंदर दीवार पर GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को फ्रेम करवाकर लटकाना अनिवार्य है।

2. करंट बैंक अकाउंट लिंक करना: GST पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के 45 दिनों के अंदर या पहला रिटर्न भरने की तारीख (जो भी पहले हो) से पहले आपको अपनी दुकान का चालू खाता (Current Bank Account) पोर्टल पर अपडेट करना होता है। ऐसा न करने पर आपका GST नंबर सस्पेंड किया जा सकता है।

3. सही बिल बुक प्रिंट कराना: अगर आप रेगुलर GST स्कीम में हैं, तो अपनी बिल बुक पर ‘Tax Invoice’ छपवाएं और उसमें CGST, SGST या IGST का अलग कॉलम रखें। यदि आप कंपोजीशन स्कीम में हैं, तो बिल के ऊपर स्पष्ट रूप से ‘Bill of Supply’ लिखें और साथ ही यह भी लिखें कि ‘Composition Taxable Person, not eligible to collect tax on supplies’।

4. समय पर रिटर्न दाखिल करना: GST नंबर लेने का मतलब है कि आपको नियमित रिटर्न भरना ही पड़ेगा, भले ही किसी महीने में कोई बिक्री न हुई हो। शून्य बिक्री होने पर भी ‘Nil Return’ दाखिल करना अनिवार्य है। समय पर रिटर्न न भरने पर प्रतिदिन के हिसाब से लेट फीस (Late Fee) और ब्याज लगता है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप हमारे लेखक कोश में जाकर विशेषज्ञ पत्रकारों के विस्तृत गाइड भी पढ़ सकते हैं।

GST रजिस्ट्रेशन में दुकानदार अक्सर करते हैं ये 6 गलतियां

ऑनलाइन प्रक्रिया आसान होने के बावजूद कई छोटे दुकानदार आवेदन करते समय ऐसी मामूली गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनका आवेदन खारिज (Reject) हो जाता है या उन्हें नोटिस मिल जाता है।

रजिस्ट्रेशन के दौरान इन 6 गलतियों से बचें:

• नाम में अंतर होना: पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग में अंतर होना। यदि आपके PAN में ‘Suresh Kumar Gupta’ है और आधार में केवल ‘Suresh Gupta’, तो आवेदन में मिसमैच की वजह से क्वेरी (Query) आ जाएगी।
• धुंधले या गलत दस्तावेज अपलोड करना: मोबाइल से ली गई ऐसी फोटो अपलोड करना जिसमें दुकान का पता या बिजली बिल की रीडिंग साफ न दिख रही हो। डॉक्यूमेंट्स हमेशा क्लियर और पठनीय होने चाहिए।
• किराएनामे में NOC न होना: यदि दुकान किराए पर है, तो सिर्फ रेंट एग्रीमेंट काफी नहीं होता। मकान मालिक के हस्ताक्षर वाला एनओसी (NOC) लेटर और मकान मालिक का बिजली बिल अपलोड करना न भूलें।
• गलत Jurisdiction (क्षेत्रीय कार्यालय) चुनना: अपने वार्ड, सर्कल या कमिश्नरेट का चुनाव गलत कर देना। हमेशा अपने स्थानीय टैक्स ऑफिस या सीए (CA) से पूछकर सही वार्ड का चयन करें।
• शॉप का सही एड्रेस न लिखना: एड्रेस में मकान नंबर, गली नंबर या लैंडमार्क न लिखना। यदि टैक्स अधिकारी दुकान का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) करने आए और दुकान न मिले, तो GST रद्द हो सकता है।
• नोटिस का जवाब न देना: आवेदन सबमिट करने के बाद अगर पोर्टल से कोई क्वेरी या Clarification मांगा जाता है, तो 7 दिनों के अंदर उसका जवाब देना अनिवार्य होता है। ईमेल/SMS इग्नोर करने पर फॉर्म अपने आप रिजेक्ट हो जाता है।

सरकारी सहायता, जन सेवा केंद्र और लागत (Cost & Assistance)

छोटे दुकानदारों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि GST रजिस्ट्रेशन कराने में कितना पैसा खर्च होता है। हम आपको बता दें कि भारत सरकार के GST पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की **सरकारी फीस शून्य (₹0)** है। सरकार इस सेवा का कोई शुल्क नहीं लेती।

हालांकि, यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में परेशानी आती है और आप किसी स्थानीय जन सेवा केंद्र (CSC – Common Service Centre), सुविधा केंद्र या अपने नजदीकी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA)/टैक्स कंसलटेंट की मदद लेते हैं, तो वे अपनी पेशेवर फीस वसूल सकते हैं। आमतौर पर बाजार में GST रजिस्ट्रेशन की फीस ₹500 से ₹2500 के बीच होती है। यह फीस शहर और कंसलटेंट के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) की योजनाओं के तहत छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न राज्यों (जैसे UP में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, MP में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना) में शिविर लगाए जाते हैं, जहां नि:शुल्क GST सहायता प्रदान की जाती है। किसी भी वित्तीय लेन-देन या योजना का लाभ लेने से पहले संबंधित सरकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (cbic.gov.in या gst.gov.in) पर दरों और दिशानिर्देशों की पुष्टि अवश्य कर लें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. GST नंबर लेने में कुल कितना खर्च आता है?

सरकारी GST पोर्टल (gst.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करने की कोई सरकारी फीस नहीं है, यह प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है। अगर आप किसी सीए (CA), एडवोकेट या जन सेवा केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो वे सेवा शुल्क के रूप में ₹500 से ₹2000 तक ले सकते हैं।

2. क्या GST नंबर लेने के बाद हर महीने टैक्स देना अनिवार्य है?

नहीं, टैक्स तभी देना होता है जब आपकी बिक्री पर टैक्स की देनदारी बनती है। अगर किसी महीने आपकी कोई बिक्री नहीं हुई है, तो भी आपको ‘Nil Return’ (शून्य रिटर्न) दाखिल करना होगा, लेकिन आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। कंपोजीशन स्कीम में टैक्स केवल 1% की दर से हर तीन महीने में एक बार दिया जाता है।

3. क्या बिना दुकान के किराएनामे (Rent Agreement) के GST मिल सकता है?

अगर दुकान आपकी अपनी है, तो किराएनामे की जरूरत नहीं है; आप बिजली बिल या संपत्ति की रसीद लगा सकते हैं। लेकिन अगर दुकान किराए पर है, तो रेंट एग्रीमेंट और मकान मालिक की एनओसी (NOC) देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यदि दुकान रिश्तेदार की है, तो उनसे Consent Letter (सहमति पत्र) लेकर काम चलाया जा सकता है।

4. कंपोजीशन स्कीम में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का फायदा क्यों नहीं मिलता?

कंपोजीशन स्कीम छोटे दुकानदारों को कम लिखा-पढ़ी और रियायती 1% टैक्स दर की सुविधा देती है। चूंकि कंपोजीशन डीलर अपने ग्राहकों से टैक्स नहीं वसूल सकते और न ही टैक्स चालान जारी कर सकते हैं, इसलिए सरकार उन्हें खरीदे गए सामान पर चुकाए गए टैक्स का क्लेम (ITC) लेने की अनुमति नहीं देती।

5. GST रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक खाता होना कितना जरूरी है?

आवेदन करते समय आप अपना व्यक्तिगत बचत खाता (Savings Account) या पासबुक दे सकते हैं। लेकिन GST नंबर मिलने के बाद 45 दिनों के भीतर आपको दुकान के नाम से चालू खाता (Current Account) खुलवाकर GST पोर्टल पर अपडेट करना आवश्यक है।

6. क्या एक ही PAN कार्ड पर दो अलग-अलग दुकानों के लिए GST मिल सकता है?

हाँ, एक ही व्यक्ति अपने एकल पैन कार्ड पर एक से अधिक GST नंबर ले सकता है। यदि आपकी एक ही राज्य में दो अलग-अलग दुकानें हैं, तो आप उन्हें एक ही GST में अतिरिक्त व्यावसायिक स्थान (Additional Place of Business) के रूप में जोड़ सकते हैं या फिर उनके लिए अलग-अलग GST नंबर भी ले सकते हैं।

7. अगर समय पर GST रिटर्न न भरा जाए तो क्या जुर्माना लगता है?

समय पर रिटर्न न भरने पर प्रतिदिन के हिसाब से लेट फीस (Late Fee) लगती है। सामान्य तौर पर नीलो (Nil) रिटर्न के लिए यह ₹20 प्रति दिन और टैक्सेबल रिटर्न के लिए ₹50 प्रति दिन होती है (अधिकतम ₹500 से ₹10,000 तक हो सकती है)। इसके अलावा बकाया टैक्स राशि पर 18% वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ता है। नियम व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं, इसलिए अपडेट के लिए पोर्टल देखें।

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