सरकारी योजनाएँ 2026 — कौन सी, किसे, कितना और आवेदन कैसे करें

योजनाएँ कितने तरह की होती हैं: एक वर्गीकरण

भारत में लोक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक आर्थिक और सामाजिक मदद पहुँचाना है। प्रशासनिक और वित्तीय भागीदारी के आधार पर इन योजनाओं को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इन श्रेणियों को समझकर कोई भी नागरिक यह जान सकता है कि किसी योजना का संचालन और फंडिंग किस स्तर पर हो रही है।

पहली श्रेणी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (Central Sector Schemes) हैं, जिन्हें पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित और लागू किया जाता है। दूसरी श्रेणी केंद्र प्रायोजित योजनाएं (Centrally Sponsored Schemes) हैं, जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी (जैसे 60:40 या 90:10 का अनुपात) होती है। तीसरी श्रेणी विशुद्ध रूप से राज्य सरकार की योजनाएँ होती हैं, जिनका खर्च और क्रियान्वयन पूरी तरह संबंधित राज्य द्वारा किया जाता है। इन सभी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए DBT (Direct Benefit Transfer) का उपयोग किया जाता है, जिससे सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुँचती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): अपना घर, अपना सपना

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। इस योजना को दो मुख्य भागों में बांटा गया है: पीएम आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) और पीएम आवास योजना शहरी (PMAY-U)। इसके तहत बेघर परिवारों या कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। शहरी क्षेत्रों में होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे मासिक EMI का बोझ काफी कम हो जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मैदानी इलाकों के लिए लगभग 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों के लिए लगभग 1.30 लाख रुपये की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए भी अलग से वित्तीय सहायता दी जाती है। शहरी क्षेत्रों में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के माध्यम से होम लोन के ब्याज पर बड़ी छूट मिलती है। नए घर की खुशी को शब्दों में पिरोने के लिए लोग अक्सर सुंदर शायरी का सहारा लेते हैं, लेकिन इस सपने को ज़मीनी हकीकत में बदलने का काम सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना कर रही है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल pmayg.nic.in (ग्रामीण) और pmaymis.gov.in (शहरी) पर जाना होता है। यहाँ पात्रता की जांच करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) की मदद ली जा सकती है।

आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY): 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और कमज़ोर परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान होने वाले भारी-भरकम खर्च से बचाना है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस और पेपरलेस इलाज मुफ्त में मिलता है। यह सुविधा देश के सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध है।

इस योजना के अंतर्गत कैंसर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी और न्यूरोसर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों सहित लगभग 1,900 से अधिक मेडिकल पैकेजेस शामिल हैं। अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक की दवाइयों और जांच का खर्च भी इसी योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी उम्र या परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है।

किसान कल्याण योजनाएँ: पीएम किसान और फसल बीमा

भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी है, इसलिए किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। इनमें सबसे प्रमुख ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (PM-Kisan) है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किश्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। किसानों की मेहनत और उनके संघर्षों को समझने के लिए हमारे लेखक कोश में कई विचारकों के लेख मौजूद हैं, जो ग्रामीण भारत की असली तस्वीर पेश करते हैं।

दूसरी महत्वपूर्ण योजना ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ (PMFBY) है, जो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसानों को बहुत ही कम प्रीमियम का भुगतान करना होता है। खरीफ फसलों के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% प्रीमियम निर्धारित है, जबकि शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।

इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in और pmfby.gov.in पर जाकर पंजीकरण कराना होता है। आवेदन के समय भूमि के दस्तावेज़ (खतौनी), आधार कार्ड और बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य है। इन योजनाओं ने कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है।

महिला सशक्तिकरण योजनाएँ: उज्ज्वला और सुकन्या समृद्धि

महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने कई विशेष कदम उठाए हैं। इनमें ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ (PMUY) एक मील का पत्थर साबित हुई है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी (LPG) गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को लकड़ी और कोयले के धुएं से होने वाली सांस की बीमारियों से बचाना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इसके साथ ही लाभार्थियों को रिफिल पर सरकार द्वारा निर्धारित सब्सिडी भी दी जाती है।

दूसरी ओर, बेटियों के सुरक्षित भविष्य और उनकी शिक्षा व शादी के खर्च को आसान बनाने के लिए ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ (SSY) एक बेहद लोकप्रिय बचत योजना है। इसमें 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम पर बैंक या डाकघर में खाता खोला जा सकता है। इस योजना में जमा की जाने वाली राशि पर सरकार द्वारा उत्कृष्ट ब्याज दर (आमतौर पर 8% से 8.4% के बीच, जो बदलती रहती है) दी जाती है। साथ ही, इसमें निवेश की गई राशि और मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। बेटी के जन्म पर उत्सव मनाने और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए आप हमारी बेहतरीन शायरी का संग्रह पढ़ सकते हैं, जो इस योजना के उद्देश्यों के साथ पूरी तरह मेल खाता है।

इन योजनाओं के आवेदन के लिए नज़दीकी गैस एजेंसी (उज्ज्वला के लिए) या डाकघर/अधिकृत बैंक (सुकन्या समृद्धि के लिए) में संपर्क किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज़ों में बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं।

रोज़गार और स्वरोज़गार योजनाएँ: मुद्रा लोन और स्वनिधि

देश के युवाओं को नौकरी खोजने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनाने के उद्देश्य से स्वरोज़गार योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ (PMMY) के तहत गैर-कॉरपोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाता है। इस योजना को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो व्यवसाय के विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाती हैं:

• शिशु लोन: इसके तहत नए व्यवसायों के लिए 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है।
• किशोर लोन: इसके तहत स्थापित हो रहे व्यवसायों के लिए 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है।
• तरुण लोन: इसके तहत स्थापित व्यवसायों के विस्तार के लिए 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है।

छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों (Street Vendors) के लिए ‘पीएम स्वनिधि योजना’ (PM SVANidhi) चलाई जा रही है। इसके तहत बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये तक का पहला वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है। समय पर भुगतान करने पर यह सीमा बढ़ाकर 20,000 और फिर 50,000 रुपये तक कर दी जाती है। इस योजना में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक भी दिया जाता है। इन सभी लोन प्रक्रियाओं के लिए आवेदक का CIBIL स्कोर और यदि लागू हो तो GST पंजीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोन की अदायगी आसान मासिक EMI के रूप में की जा सकती है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ: अटल पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन

असंगठित क्षेत्र के कामगारों और वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन योजनाएं अत्यंत आवश्यक हैं। ‘अटल पेंशन योजना’ (APY) भारत सरकार की एक अत्यंत लोकप्रिय गारंटीड पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लोगों को लक्षित करती है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। आवेदक द्वारा किए गए अंशदान के आधार पर, 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलती है।

दूसरी ओर, ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना’ (IGNOAPS) उन वृद्धजनों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहे हैं। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मासिक पेंशन दी जाती है, जिसमें राज्य सरकारें भी अपना हिस्सा जोड़ती हैं। बुढ़ापे की शांत और सुकून भरी ज़िंदगी में जब पुराने दिन याद आते हैं, तो साहित्य और शायरी मन को बहुत सुकून देती है, और अटल पेंशन योजना उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है।

छात्रवृत्ति और शिक्षा योजनाएँ: उज्ज्वल भविष्य की नींव

मेधावी और आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं चलाती हैं। इन सभी योजनाओं को एकीकृत करने के लिए ‘नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल’ (NSP) का निर्माण किया गया है। यहाँ छात्र प्री-मैट्रिक (कक्षा 1 से 10) और पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा 11 से उच्च शिक्षा) स्तर की विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले छात्रों के लिए हमारे लेखक कोश में विभिन्न अकादमिक विषयों और करियर विकल्पों पर मूल्यवान जानकारी उपलब्ध है, जो उन्हें सही दिशा चुनने में मदद कर सकती है।

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा (जैसे ITI, इंजीनियरिंग और मेडिकल) को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष छात्रवृत्तियां और शिक्षा ऋण योजनाएं उपलब्ध हैं। ‘प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना’ के तहत छात्र उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से आसानी से शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धन की कमी के कारण किसी भी होनहार छात्र की पढ़ाई न छूटे। आवेदन करते समय छात्रों को अपने शैक्षणिक दस्तावेज़, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता नंबर सही-सही दर्ज करना होता है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़: चेकलिस्ट

किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए सही दस्तावेज़ों का होना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अधूरे या गलत दस्तावेज़ों के कारण अक्सर आवेदन निरस्त हो जाते हैं। नीचे दी गई चेकलिस्ट की मदद से आप अपने दस्तावेज़ पहले से तैयार रख सकते हैं:

• पहचान और निवास का प्रमाण: आधार कार्ड (मोबाईल नंबर से लिंक होना अनिवार्य), मतदाता पहचान पत्र (Voter ID), पैन कार्ड (PAN) और राशन कार्ड।
• आय और जाति का प्रमाण: सक्षम प्राधिकारी (जैसे तहसीलदार) द्वारा जारी किया गया नवीनतम आय प्रमाण पत्र और आरक्षित वर्गों के लिए जाति प्रमाण पत्र।
• बैंक विवरण: बैंक पासबुक की फोटोकॉपी या कैंसल्ड चेक। ध्यान रहे कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक (Aadhaar Seeded) होना चाहिए और DBT सक्रिय होना चाहिए।
• अन्य विशिष्ट दस्तावेज़: भूमि के दस्तावेज़ (किसानों के लिए), शैक्षणिक प्रमाण पत्र (छात्रों के लिए), आयु का प्रमाण (पेंशन योजनाओं के लिए) और दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें: चरण-दर-चरण गाइड

आजकल लगभग सभी सरकारी योजनाओं के आवेदन की स्थिति (Status) ऑनलाइन जांची जा सकती है। इसके लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से अपने आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं:

चरण 1: सबसे पहले संबंधित योजना के आधिकारिक सरकारी वेब पोर्टल (जैसे pmkisan.gov.in या pmayg.nic.in) पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर “Beneficiary Status”, “Track Application” या “Check Status” के विकल्प को खोजें और उस पर क्लिक करें।

चरण 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपना आवेदन नंबर (Application ID), आधार कार्ड नंबर या पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा।

चरण 4: सही विवरण दर्ज करने के बाद, स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कैप्चा कोड (Captcha Code) को भरें और ‘Submit’ या ‘Get Data’ बटन पर क्लिक करें।

चरण 5: आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति (जैसे – स्वीकृत, लंबित या अस्वीकृत) स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। यदि कोई त्रुटि होगी, तो वह भी वहाँ दिखाई देगी जिसे आप सुधार सकते हैं।

आवेदन के दौरान होने वाली आम गलतियाँ

कई बार नागरिक पात्रता रखने के बावजूद छोटी-छोटी गलतियों के कारण योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। आवेदन करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:

• नाम की स्पेलिंग में अंतर: आधार कार्ड, बैंक खाते और शैक्षणिक दस्तावेज़ों में नाम और जन्मतिथि की स्पेलिंग समान होनी चाहिए।
• अमान्य मोबाइल नंबर: आवेदन फॉर्म में ऐसा मोबाइल नंबर दर्ज करें जो सक्रिय हो और आपके आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण OTP और संदेश इसी नंबर पर आते हैं।
• बैंक खाते में DBT सक्रिय न होना: यदि आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या उसमें DBT (Direct Benefit Transfer) सेवा बंद है, तो सरकारी सहायता राशि आपके खाते में नहीं आ पाएगी।
• पुराने प्रमाणपत्रों का उपयोग: आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ बहुत पुराने नहीं होने चाहिए। हमेशा नवीनतम और सत्यापित प्रमाणपत्रों का ही उपयोग करें।

फर्ज़ी वेबसाइटों और घोटालों से बचाव

डिजिटल युग में सरकारी योजनाओं के नाम पर धोखाधड़ी और साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़े हैं। जालसाज हूबहू सरकारी वेबसाइट जैसी दिखने वाली फर्ज़ी वेबसाइटें बना लेते हैं और लोगों से पंजीकरण शुल्क के नाम पर पैसे ठगते हैं या उनका व्यक्तिगत डेटा चोरी कर लेते हैं। इन खतरों से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहें। सरकारी योजनाओं के सही दस्तावेज़ीकरण और शोध के लिए आप हमारे लेखक कोश का संदर्भ ले सकते हैं, जहाँ विश्वसनीय और जाँचे गए विषयों पर जानकारी साझा की जाती है।

असली सरकारी वेबसाइट की पहचान करने का सबसे आसान तरीका उसका डोमेन नेम (Domain Name) देखना है। भारत सरकार की सभी आधिकारिक वेबसाइटों के अंत में हमेशा .gov.in या .nic.in होता है। यदि किसी वेबसाइट के अंत में .com, .org, .net, या .in-co जैसे डोमेन हैं, तो वह फर्ज़ी हो सकती है। सरकार कभी भी किसी भी मुफ्त योजना के लिए ऑनलाइन पैसों की मांग नहीं करती है। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और न ही अपना बैंक विवरण या OTP किसी के साथ साझा करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल 1: क्या मैं एक साथ एक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता हूँ?

जवाब: हाँ, यदि आप विभिन्न योजनाओं की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप एक से अधिक योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक किसान परिवार पीएम किसान योजना का लाभ लेने के साथ-साथ आयुष्मान भारत और पीएम आवास योजना का लाभ भी उठा सकता है।

सवाल 2: आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कितनी फीस देनी होती है?

जवाब: आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) बनवाना पूरी तरह से मुफ्त है। इसके लिए सरकारी अस्पतालों या जन सेवा केंद्रों (CSC) पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

सवाल 3: पीएम किसान योजना की किश्त न आने पर कहाँ शिकायत करें?

जवाब: यदि आपकी किश्त नहीं आई है, तो आप पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘Beneficiary Status’ चेक करें। इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 (Toll-Free) पर संपर्क कर सकते हैं।

सवाल 4: सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम और अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है?

जवाब: सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं।

सवाल 5: क्या सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे बैंक खाते में आता है?

जवाब: हाँ, अब लगभग सभी योजनाओं का पैसा DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजा जाता है ताकि भ्रष्टाचार और बिचौलियों से बचा जा सके।

सवाल 6: पीएम मुद्रा लोन के लिए क्या किसी गारंटी की आवश्यकता होती है?

जवाब: नहीं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत दिए जाने वाले लोन पूरी तरह से कोलेटरल-फ्री (Collateral-Free) होते हैं, यानी इसके लिए किसी भी तरह की गारंटी या सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती है।

सवाल 7: अगर मेरा मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ?

जवाब: अधिकांश ऑनलाइन आवेदनों में OTP सत्यापन के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य होता है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर अपना सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक करवा लें।

सवाल 8: फर्ज़ी सरकारी वेबसाइटों की शिकायत कहाँ दर्ज कराई जा सकती है?

जवाब: यदि आपको किसी फर्ज़ी वेबसाइट या धोखाधड़ी का पता चलता है, तो आप इसकी शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन के साइबर सेल में दर्ज करा सकते हैं।

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